MP Digital Land Map 2025 – मध्य प्रदेश में अब भूमि से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी बिल्कुल सटीक और डिजिटल रूप में। सरकार ने राज्य के 600 गांवों के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में लाने की तैयारी पूरी कर ली है। आने वाले 2 से 3 महीनों में लोग अपनी जमीन का नक्शा और रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकेंगे।
ड्रोन मैपिंग से तैयार हुए नए डिजिटल नक्शे
प्रदेश में चल रहे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के तहत हर गांव की जमीन की ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से हाई-रिज़ॉल्यूशन मैपिंग की गई है। इससे पारंपरिक हस्त-निर्मित नक्शों की जगह अब डिजिटल और सटीक नक्शे उपलब्ध कराए जाएंगे।
भोपाल जिले को मिला तीसरे चरण में स्थान
इस योजना के तीसरे चरण में अब भोपाल जिले को भी शामिल किया गया है। इससे जिले के निवासियों को अपनी भूमि का पिछले 50 वर्षों का रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल सकेगा। इससे पहले प्रदेश के 9 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया था।
600 गांव, 200 ग्राम पंचायतें होंगी डिजिटल
भोपाल जिले की 200 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले करीब 600 गांवों की भूमि के पुराने नक्शों को हाई-रेजोल्यूशन स्कैनर से स्कैन कर डिजिटाइज़ किया गया है। इससे ग्रामीणों को अब तहसील और पटवारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
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कलेक्टर का बयान
“भोपाल जिले की सभी भूमि से संबंधित नक्शों को डिजिटल किया जा रहा है। लोग अब एक ही पोर्टल पर हाई-क्वालिटी में अपने खेत या प्लॉट का नक्शा देख सकेंगे। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी।”
— कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर भोपाल
डिजिटल भूमि नक्शा योजना से मिलने वाले लाभ
- सटीक भू-स्थानिक जानकारी: ड्रोन से हवाई सर्वेक्षण के आधार पर बनाए गए नक्शे अधिक सटीक और विस्तारपूर्ण होंगे।
- 50 साल पुराना रिकॉर्ड: अब लोग अपनी जमीन का दशकों पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकेंगे।
- संपत्ति विवाद होंगे कम: डिजिटलीकरण से स्वामित्व प्रमाणन (Ownership Certification) आसान होगा, जिससे जमीन से जुड़े विवाद और न्यायिक प्रक्रियाएं सरल होंगी।
- एक ही प्लेटफॉर्म पर जानकारी: सभी नक्शे एक सेंट्रल पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, जिससे किसी भी समय ऑनलाइन एक्सेस संभव होगा।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश में चल रही डिजिटल लैंड मैप योजना से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अब लोगों को अपनी भूमि से जुड़ी हर जानकारी — नक्शा, स्वामित्व, और पुराना रिकॉर्ड — एक ही पोर्टल पर मिलेगा। सरकार की यह पहल न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी बल्कि भू-संबंधी विवादों को भी काफी हद तक खत्म कर देगी।
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