MP Kisan Rahat Rashi 2025: किसानों को ₹20 करोड़ की राहत राशि
मध्य प्रदेश में इस साल लगातार भारी बारिश और बाढ़ ने किसानों को गहरी चोट पहुंचाई। कई जिलों में खेत पूरी तरह पानी में डूब गए और फसलें नष्ट हो गईं। महीनों की मेहनत बर्बाद होने के कारण किसानों के सामने परिवार चलाने और खेती दोबारा शुरू करने की समस्या खड़ी हो गई। इस कठिन परिस्थिति में राज्य सरकार ने किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए MP Kisan Rahat Rashi 2025 योजना की घोषणा की है।
किसानों के खातों में DBT से पहुँची राहत राशि
6 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित समत्व भवन से एक क्लिक में 17,500 किसानों के खातों में कुल ₹20 करोड़ की राहत राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की। यह कदम किसानों तक तुरंत मदद पहुँचाने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि किसानों को मुश्किल हालात से उबारने और उन्हें खेती दोबारा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करेगी। सरकार का मानना है कि जब तक किसान मजबूत नहीं होंगे तब तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत नहीं हो सकती।
प्रशासनिक तैयारी और अधिकारियों की बैठक
इस राहत पैकेज के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा बैठक की। सभी जिलों के कलेक्टर ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए और उन्हें निर्देश दिए गए कि:
- प्रभावित किसानों को समय पर खाद और यूरिया उपलब्ध कराया जाए।
- फसल नुकसान का आकलन सही समय पर पूरा हो।
- कोई भी पात्र किसान राहत राशि से वंचित न रह जाए।
भारी बारिश और प्रभावित जिले
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 2 सितंबर 2025 तक मध्य प्रदेश में 971.5 मि.मी. (38.24 इंच) बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 21% अधिक है।
22 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। इनमें प्रमुख रूप से गुना, मंडला, शिवपुरी, रायसेन और अशोकनगर सबसे अधिक प्रभावित रहे।
बारिश और बाढ़ का असर केवल फसलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनजीवन पर भी भारी पड़ा।
- अब तक 394 लोगों की मौत दर्ज की गई।
- 5000 से ज्यादा मकान ढह गए।
- 10,814 पशुओं की मृत्यु की जानकारी सामने आई।
ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य किस तरह की भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है।
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किसानों के लिए बीमा और राहत योजना
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में पंजीकरण कराया है, उन्हें भी अलग से बीमा क्लेम मिलेगा।
बीमा दावा करने के लिए किसानों को यह प्रक्रिया अपनानी होगी:
- फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी, कृषि विभाग या हेल्पलाइन पर देना होगा।
- तहसील कार्यालय या पटवारी से संपर्क कर फसल नुकसान की रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य है।
- रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी नुकसान का आकलन करेगी और राशि सीधे किसान के खाते में जमा करेगी।
इस तरह किसान को राहत राशि के साथ-साथ बीमा क्लेम भी मिलेगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
MP Kisan Rahat Rashi 2025 का उद्देश्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि –
“किसान देश की रीढ़ हैं और संकट के समय सरकार का कर्तव्य है कि वह उनके साथ खड़ी रहे। MP Kisan Rahat Rashi 2025 से किसानों को न सिर्फ आर्थिक मदद मिलेगी बल्कि वे फिर से खेती करने का हौसला भी पाएंगे।”
सरकार का उद्देश्य केवल तत्काल राहत देना नहीं है, बल्कि किसानों को दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना भी है। यही कारण है कि राहत राशि और बीमा योजना को एक साथ जोड़ा गया है।
किसानों के लिए ज़रूरी जानकारी
- प्रभावित किसानों को अपना बैंक खाता आधार से लिंक कराना अनिवार्य है ताकि DBT राशि सीधे पहुँच सके।
- फसल नुकसान की जानकारी समय पर देना बेहद ज़रूरी है, वरना क्लेम प्रक्रिया अटक सकती है।
- किसान अपने क्षेत्र के कृषि विभाग या कृषि हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश सरकार की MP Kisan Rahat Rashi 2025 योजना किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। यह कदम न केवल तत्काल मदद उपलब्ध कराता है बल्कि किसानों को भविष्य में भी सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इस योजना से किसानों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने का आत्मविश्वास मिलेगा और वे नई उम्मीद के साथ खेती कर पाएंगे।
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