Kisan ID – भाई, अगर तू PM Kisan Yojana का फायदा ले रहा है तो तेरे लिए एक जरूरी खबर है। सरकार ने अब 14 राज्यों में Kisan ID यानी किसान पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया है। बिना Kisan ID के अब नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
PM Kisan Yojana क्या है?
2019 में मोदी सरकार ने PM Kisan Yojana शुरू की थी ताकि खेती करने वाले छोटे-मोटे किसानों को थोड़ी आर्थिक मदद मिल सके। इसके तहत हर साल ₹6,000 की रकम तीन किश्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है — और वो भी DBT (Direct Benefit Transfer) से।
शर्त साफ है — तेरे पास कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए और तू अमीर किसान की लिस्ट में नहीं होना चाहिए।
अब तक कितना पैसा बांटा गया?
भाई, सुनके हैरान हो जाएगा — योजना शुरू होने से अब तक 20 किश्तों में ₹3.90 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम किसानों के खाते में जा चुकी है। ये सब डिजिटल सिस्टम और Kisan ID जैसे टूल की वजह से मुमकिन हुआ है, ताकि बीच में कोई बिचौलिया न घुस पाए।
14 राज्यों में Kisan ID क्यों जरूरी की गई?
सरकार चाहती है कि योजना का पैसा सिर्फ उन्हीं किसानों तक पहुंचे जो सही मायने में इसके हकदार हैं। इसी लिए अब Kisan ID अनिवार्य कर दी गई है।
Kisan ID से होगा क्या?
- किसान की पहचान पक्की होगी
- गलत लोगों का नाम लिस्ट से कटेगा
- पैसे का ट्रांसफर फास्ट और सही किसानों तक होगा
नामांकन की आसान सुविधा
राज्यों को किसानों के नामांकन के लिए कई ऑप्शन दिए गए हैं:
- Self Registration (खुद ऑनलाइन रजिस्टर करना)
- CSC (Common Service Center) के जरिए
- राज्य कृषि या राजस्व अधिकारियों की मदद से
- सहायक मोड में, जहां प्रशासन मदद करता है
अगर रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आती है तो किसान सीधे जिले के अधिकृत अफसर से संपर्क कर सकता है।
पैसे बढ़ेंगे या नहीं?
कई किसान सोच रहे हैं कि ₹6,000 की रकम बढ़ाई जाएगी। लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। फिलहाल फोकस यही है कि सही किसान को सही वक्त पर पैसा मिले और Kisan ID से पारदर्शिता बनी रहे।
निचोड़:
अगर तू 14 राज्यों में से किसी एक में है और PM Kisan Yojana का फायदा लेना चाहता है तो जल्दी से अपनी Kisan ID बनवा ले, वरना अगली किश्त रुक सकती है।
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