सरकार का प्याज फैसला: उपभोक्ताओं को राहत, लेकिन किसानों को नुकसान?
परिचय
हाल ही में केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर लेकर आया है, लेकिन किसानों के लिए यह चिंता का विषय बन गया है।
सरकार का बड़ा फैसला
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने अपने स्टॉक से प्याज बाजार में उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए NCCF (National Cooperative Consumers’ Federation of India) और NAFED (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) जैसी सरकारी एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है।
मोबाइल वैन और आउटलेट से प्याज की बिक्री
दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में अब सरकारी एजेंसियां मोबाइल वैन और आउटलेट्स के जरिए प्याज बेच रही हैं।
- तय कीमत: ₹24 प्रति किलो
- उद्देश्य: उपभोक्ताओं को सस्ता प्याज उपलब्ध कराना और त्योहारों के मौसम में महंगाई पर काबू पाना।
किसानों की नाराज़गी
जहाँ सरकार 24 रुपये किलो पर प्याज बेच रही है, वहीं किसानों की मांग है कि उनसे कम से कम 20–23 रुपये किलो पर खरीदारी की जाए।
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- वास्तविकता: किसानों को अभी भी बहुत कम दाम मिल रहे हैं।
- मंडियों में हालत यह है कि लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है।
उपभोक्ताओं को राहत बनाम किसानों की मुश्किलें
सरकार का तर्क है कि अगर खुदरा बाजार में प्याज 30 रुपये किलो बिक रहा है और सरकार इसे 24 रुपये किलो पर उपलब्ध कराती है, तो इससे महंगाई नियंत्रित होगी और उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।
लेकिन, जमीनी स्तर पर किसान पहले से ही घाटे में हैं।
दोगुनी आय का वादा और हकीकत
सरकार एक तरफ किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, दूसरी तरफ उन्हें अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने की मजबूरी खड़ी कर देती है। त्योहारों के मौसम में किसान बेहतर दाम की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सरकार ने स्टॉक बाजार में उतारकर उनके लिए एक और संकट पैदा कर दिया।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, सरकार का यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा है, लेकिन किसानों के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या सरकार को उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों के हितों पर भी उतना ही ध्यान नहीं देना चाहिए?
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