मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस बार सोयाबीन किसानों को उनकी उपज के कम दाम मिलने पर घाटा नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने भावांतर योजना (Bhavantar Scheme 2025) को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि किसानों को एमएसपी (MSP – Minimum Support Price) से कम कीमत मिलने पर सरकार उनकी आर्थिक भरपाई (Compensation) करेगी।
इस साल केंद्र सरकार ने सोयाबीन का MSP ₹5328 प्रति क्विंटल तय किया है। लेकिन यदि किसान मंडी में इससे कम दाम पर फसल बेचता है, तो सरकार उसे MSP और विक्रय मूल्य के अंतर की राशि देगी। यह पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
भावांतर योजना क्या है?
भावांतर योजना एक ऐसी सरकारी योजना है, जिसमें अगर किसान को बाजार में अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रेट मिलता है, तो सरकार उसे उसका घाटा भरती है। ये स्कीम Price Difference Payment Scheme के तौर पर भी जानी जाती है। पहले भी यह योजना सफल रही थी, और अब इसे फिर से लागू किया गया है ताकि किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिल सके।
नुकसान की भरपाई कैसे होगी?
राज्य सरकार ने दो स्तरों पर नुकसान की भरपाई का फार्मूला तय किया है:
- अगर मंडी में सोयाबीन का रेट MSP से कम लेकिन मॉडल रेट से ज़्यादा है, तो किसान को MSP और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर मिलेगा।
- अगर मंडी में रेट मॉडल रेट से भी कम है, तो किसान को MSP और मॉडल रेट के बीच का अंतर दिया जाएगा।
उदाहरण:
- MSP = ₹5328
- मॉडल रेट = ₹5000
- मंडी रेट = ₹4700
→ किसान को मिलेगा ₹5328 – ₹5000 = ₹328 प्रति क्विंटल
यह पैसा किसान के Direct Bank Transfer (DBT) के जरिए भेजा जाएगा।
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आवेदन प्रक्रिया (Registration Process)
भावांतर योजना में शामिल होने के लिए किसानों को पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन की तारीख 10 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। किसान अपने नजदीकी ई-उपार्जन केंद्र (e-Uparjan Kendra) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- खसरा / खतौनी
- मोबाइल नंबर
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
फसल बेचने की प्रक्रिया
पंजीयन कराने के बाद किसान पहले की तरह मंडी में फसल बेचेंगे। अगर बाजार में MSP से कम दाम मिला, तो सरकार द्वारा भावांतर भुगतान किया जाएगा। किसी भी स्थिति में किसान को घाटा नहीं होगा। यही इस योजना की सबसे बड़ी खूबी है।
क्यों जरूरी है यह योजना?
- MSP सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, इसका फायदा जमीन पर मिले
- बाजार में गिरे दामों के कारण किसानों की कमर न टूटे
- कृषि घाटे का व्यवसाय न बने
- किसानों की आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित हो
सरकार मानती है कि जब तक किसान खुश नहीं, तब तक अर्थव्यवस्था भी खुश नहीं। इसलिए ऐसी योजनाओं का लागू होना ground level पर किसानों की actual income बढ़ाने में मदद करता है।
किसानों के लिए सरकार का संदेश
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। बाढ़, सूखा, कीट प्रकोप (जैसे पीला मोजेक) जैसी आपदाओं में सरकार ने हमेशा किसानों को राहत दी है और आगे भी देती रहेगी।
निष्कर्ष:
भावांतर योजना 2025 किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। बाजार में चाहे जो भी भाव मिलें, किसान को MSP के हिसाब से उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। नुकसान की भरपाई सरकार करेगी और वह भी बिना किसी देरी या दलाल के।
अगर आप सोयाबीन उत्पादक किसान हैं, तो 10 से 25 अक्टूबर 2025 के बीच ई-उपार्जन केंद्र जाकर पंजीयन जरूर कराएं। यह योजना आपके हक की रक्षा करेगी और आपकी मेहनत का सही दाम सुनिश्चित करेगी।
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