तार फेंसिंग योजना 2025 – भारत के खेत-खलिहान केवल अन्न उपजाने की जगह नहीं हैं, बल्कि वे एक किसान के जीवन का आधार, उसका स्वाभिमान होते हैं। लेकिन जब मेहनत से सींची गई फसल पर आवारा पशु हमला करते हैं या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा ज़मीन पर नज़र डाली जाती है, तो यह केवल फसल का नुकसान नहीं होता—यह भावनात्मक आघात भी होता है। इसी चिंता को समझते हुए सरकार ने किसानों के लिए एक ठोस कदम उठाया है: तार फेंसिंग योजना ।
क्या है इस योजना में खास?
सरल शब्दों में कहें तो इस योजना के तहत सरकार तार से बाड़बंदी (फेंसिंग) करवाने पर 35% तक का अनुदान (सब्सिडी) देती है। यानी मान लीजिए बाड़बंदी में 1 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं, तो 35 हजार रुपये तक की राहत सरकार दे सकती है। यह किसानों के लिए दोहरा लाभ है—खेत की सुरक्षा भी और जेब पर कम भार भी।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले किसान को mpfts.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके बाद एक प्रोफाइल बनानी होती है, जिसमें खेती से जुड़ी ज़रूरी जानकारी भरनी पड़ती है—जैसे ज़मीन कितनी है, सिंचाई का तरीका क्या है, और कौन-कौन से खेत (खसरा नंबर) योजना में शामिल किए जा रहे हैं।
किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी?
अभी बात करते हैं ज़रा कागज़-पत्तर की। आवेदन के दौरान कुछ अहम दस्तावेज अपलोड करने होते हैं:
- हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
- ज़मीन से संबंधित दस्तावेज (खसरा या B1)
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र (अगर हो तो)
बस ध्यान रखना है कि सभी फाइलें 200 KB से कम और JPG या PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए।
आगे की प्रोसेस: ई-केवाईसी और योजना का चयन
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगइन कर के आधार कार्ड से ई-केवाईसी करनी होती है—या तो मोबाइल पर ओटीपी से या फिर बायोमेट्रिक से। ई-केवाईसी हो जाने के बाद आप “नवीन योजना” वाले सेक्शन में जाकर “तार फेंसिंग” योजना को चुन सकते हैं। फिलहाल यह योजना पोर्टल पर एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे ही शुरू होती है, आवेदन करने का विकल्प आ जाएगा।
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किसानों के लिए वरदान है यह योजना – तार फेंसिंग योजना 2025
सोचिए, एक किसान जो हर सीजन में आवारा जानवरों से फसल बचाने के लिए रातें जागकर खेत की रखवाली करता था—अब वह चैन की नींद सो सकता है। बाड़बंदी से फसलें भी सुरक्षित रहेंगी और किसान की मेहनत भी।
सरकार की ये पहल सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह उस किसान की जिंदगी में भरोसा लौटाने जैसा है—कि वो अकेला नहीं है।
निष्कर्ष:
तार फेंसिंग योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि एक उम्मीद है। यह योजना किसानों को एक तरह से कहती है—“आप खेती कीजिए, आपकी जमीन की हिफाज़त हम करेंगे।” और शायद यही बात एक सच्चे कल्याणकारी राज्य की पहचान भी है।
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